प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 का मसौदा (Draft) तैयार कर लिया है, जो सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय ग्राहकों को बड़ी राहत देने वाला है। इस नई नीति के तहत, यदि आप 30 लाख रुपये या उससे कम कीमत वाली कोई भी Electric Car खरीदते हैं, तो आपको Road Tax और Registration Fees पर 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी जाएगी।
यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहने का प्रस्ताव है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों की ऑन-रोड कीमत को पेट्रोल और डीजल कारों के करीब लाना है ताकि लोग बिना किसी वित्तीय बोझ के पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपना सकें। फिलहाल इस मसौदे पर आम जनता और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
मध्यम वर्ग को लाभ और प्रीमियम कारों पर सख्ती
इस नई नीति में सरकार ने एक बहुत ही स्पष्ट सीमा तय की है, जो बाजार के समीकरणों को बदल सकती है। 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली कारों पर पूरी छूट देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका ध्यान आम ग्राहकों और मास-मार्केट सेगमेंट पर है। इससे Tata Motors, Mahindra और MG Motor India जैसी कंपनियों की उन इलेक्ट्रिक कारों को जबरदस्त फायदा होगा जो इसी बजट में आती हैं।
हालांकि, प्रीमियम सेगमेंट के लिए खबर थोड़ी निराशाजनक है। यदि आप 30 लाख रुपये से ऊपर की कोई भी प्रीमियम Electric Car खरीदते हैं, तो आपको इस नीति के तहत कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर BMW, Mercedes-Benz, Tesla और BYD जैसे ब्रांड्स की महंगी गाड़ियों पर पड़ेगा, जिनकी ऑन-रोड कीमत दिल्ली में अब पहले के मुकाबले काफी बढ़ सकती है।
Strong Hybrid कारों के लिए विशेष प्रोत्साहन
पहली बार दिल्ली सरकार ने केवल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही नहीं, बल्कि Strong Hybrid कारों को भी राहत देने का प्रस्ताव रखा है। नई नीति के अनुसार, यदि आप 30 lakh रुपये से कम कीमत वाली Strong Hybrid Car खरीदते हैं, तो आपको Road Tax और Registration Fees में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन खबर है जो अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तकनीक पर शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं हैं और हाइब्रिड विकल्प तलाश रहे हैं। इससे Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda City Hybrid जैसी गाड़ियों की बिक्री में उछाल आने की उम्मीद है। हालांकि, देश की कुछ बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच हाइब्रिड को छूट देने को लेकर काफी समय से बहस चल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का यह कदम हाइब्रिड तकनीक को एक नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा।
Scrapping Incentive और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने एक आकर्षक Scrapping Incentive की भी घोषणा की है। यदि आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी पेट्रोल/डीजल कार को स्क्रैप करते हैं और उसके बदले में नई EV खरीदते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये तक का सीधा लाभ मिल सकता है। यह लाभ पहले 1 लाख आवेदकों को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा।
इसके अलावा, दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक और तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए यह भी प्रस्तावित किया है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल Electric Three-wheelers को ही अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, अप्रैल 2028 से केवल Electric Two-wheelers का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
बुनियादी ढांचे का विकास और भविष्य का लक्ष्य
केवल सब्सिडी देना ही काफी नहीं है, इसलिए सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बड़े निवेश की योजना बनाई है। नई नीति के तहत दिल्ली के कोने-कोने में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे Ola और Uber को भी निर्देश दिया गया है कि वे 2026 से अपने बेड़े में कोई भी नया पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल न करें।
इसके साथ ही, सरकारी विभागों में भी केवल Electric वाहनों को ही खरीदने या लीज पर लेने का नियम लागू किया जाएगा। 3,954 करोड़ रुपये के बड़े बजट वाली यह नीति दिल्ली को देश की EV राजधानी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है, जो न केवल हवा की गुणवत्ता सुधारेगा बल्कि भविष्य के परिवहन तंत्र को पूरी तरह से बदल देगा।
